ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ

(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30ਜੂਨ ) ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 158 ਮਾਮਲੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ |

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 158 ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲੇ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 353,186,34,120-ਬੀ,323 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ (ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 21(1) ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |