Punjab News: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ; ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ।
2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ) ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।






















