Punjab News: ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ! ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
