ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ  'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ

Punjab News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ  'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।