Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ!  80 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭਗੌੜਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

Punjab News: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ!  80 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭਗੌੜਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਹਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ...ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ.....80 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ’ਤੇ ਹੈ..ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ....ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ..ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬ...ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ...

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।