ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 9 ਮੌਕੇ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐਸ) ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 9 ਮੌਕੇ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37 ਸਾਲ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Punjab Chief Minister @capt_amarinder Singh announces adoption of UPSC pattern for civil services recruitment in the state. pic.twitter.com/XFGnwazu1n
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) August 5, 2019
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਂਝੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਸੀਐਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 4 ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
