Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ..
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ CM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਪਾਥਵੇਜ਼) ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਨਸੋਲਿਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਤਿਆਗਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸੈਨੀ ਮਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਤਿਆਗਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
