ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19,181 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਦੋ ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40,000 ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 357 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 25 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,863 ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫੀਸ ₹400 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ₹200 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ SC ਜਾਂ VC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (Self decleration) ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। SC ਅਤੇ VC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ₹255,000 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ₹110,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤੀ ਨਿਯਮ
ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 96,000 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ 75% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Before You Go
ਮੋਗਾ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ! ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
