ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਬਠਿੰਡਾ: ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲਖ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਖ਼ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਫੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ -ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।