PUSA 44 Paddy Ban: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਸਾ-44 ਝੋਨਾ ਬੈਨ
Punjab News: ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।..
CM Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ-126 ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 92 ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ...ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ...ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ…ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ PR-126 ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 92 ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ…ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਸਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ...ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ…ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ PR-126 ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 92 ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ…ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ… pic.twitter.com/bhldZpKPcz
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 3, 2023
ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ-44 ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 654 ਨਵੇਂ ਸੈਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।