ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਬ੍ਹ ਦੁੱਗਣੀ ਢਿੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ-ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

In a major initiative to boost infrastructure and facilities in rural areas across the state, our Cabinet has approved the ‘Smart Village Campaign’ for overall development of villages at a cost of ₹384.40 crores. pic.twitter.com/gxLtzAbdoT

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 29, 2019

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਂਅ ਲਵਾਉਣ ਭਾਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Cleared the proposal of the Local Government Department for release of funds to the tune of ₹298.75 crores to Urban Local Bodies for Infrastructure Development under the Urban Environment Improvement Programme. pic.twitter.com/dgiBMEymSS

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 29, 2019

ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 12 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।