ਕੈਪਟਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਡਰਾਵੇ? 'ਆਪ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨੈਤਿਕ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨੈਤਿਕ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁੰਡਲੀ 'ਤੇ ਡਿਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ 'ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ' ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਾਲ਼ੇ-ਮਾਲ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ