ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (45) ਨੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਟੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਲੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੋਲੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 59/ 2004 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 364 ਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਗਾਵਾਂ ਵਾਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਲੜਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਜਸਕੀਰਤ ਤੇ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 67/ 27 ਜੂਨ 2012 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302,307 ਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।