ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਬਦਲਾ ਲਉ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਬਦਲਾ ਲਉ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 55 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 32 ਜੀਆਂ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਦੇ 47 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ 21 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 22.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।