ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ? ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।