SYL ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ : ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
SYL Issue Punjab And Haryana : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ-ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ,ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋਨਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ, ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਐਨਆਈਏ, ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜਨਕ ਹਨ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
