ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੱਦ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।