ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਅੱਖ !

ਮੁਹਾਲੀ: "ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਈਐਸ) ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਈ-ਸਟੋਰ ਰੂਪੀ ਵੈਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਰੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।