ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਯੂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। NHAI ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NHAI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐਸ.ਜ਼ੈੱਡ) ਖੇਤਰ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ESZ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
Before You Go
Mobiles worth 1 crore | ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
