ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Vijay Sampla visited the Civil Hospital in Mansa and inquired about the condition of the youth
ਮਾਨਸਾ: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7th pay commission: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
