ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Punjab News: ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
