Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਤਰੇ 'ਚ; ਰੋਪੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ, 1186 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ....
ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ' (Over-Exploited) ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਨੂੰ 'ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ' (Critical) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1186 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ 1,186.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਜਲ ਸੰਚਯ, ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ : ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਲ” ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 417.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ, 337.49 ਕਰੋੜ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ, 338.40 ਕਰੋੜ ਘਣੇ ਵਣਰੋਪਣ ‘ਤੇ, 85.02 ਕਰੋੜ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਚੈਅਨ ‘ਤੇ, ਜਦਕਿ 7.19 ਕਰੋੜ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਂਸਾਧਨਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (JSK) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 1.87 ਕਰੋੜ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 712 ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
