Punjab News: ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ, 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 66 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 28 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਪੀ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅਵਾਰਡ (LOA) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Mr. Aman Arora handing over LoA to a firm for setting up 66 Solar Power Plants of total 264MW capacity
— Government of Punjab (@PbGovtIndia) December 23, 2024
https://t.co/wVXyT6XXG7
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।