ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ...

Punjab News : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਾੜੀ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Raja Waring

ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਾੜੀ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।


ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ।