ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਕਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਕਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਕਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਨਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਮੈਂਬਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਨੰਦਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ