ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜੱਜ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਲੀ ਅਲ ਨਿਮਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਦ ਅਲ-ਅਵਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ covid -19 ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :