ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਗੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1. ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ।
3. ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ 200 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ 160 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਵੇਗੀ।