ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 'ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਕਿੰਗ', ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਾਧਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ