Nirav Modi Case: ਭਗੌੜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ , ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

PNB Scam Case: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗੌੜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ

PNB Scam Case: ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਰਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ

ਜੱਜ ਜੇਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਜੇ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕ 12 ਵਿੱਚ "ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ" ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਸੈਮ ਗੋਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਐਮਓਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ।