ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ OIC ਨੇ ਮੁੜ ਅਲਾਪਿਆ ਰਾਗ' , ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ
OIC News: ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ OIC ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
OIC On Jammu-Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ OIC (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
As 27 October 2022 marks the completion of 75 years of the occupation of the #Indian Illegally Occupied Jammu and #Kashmir, the #OIC General Secretariat reiterates its full solidarity with the people of Jammu and Kashmir in their quest for the right to self-determination. pic.twitter.com/3CRElQfATx
— OIC (@OIC_OCI) October 26, 2022
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ
OIC 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਓਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
OIC ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ OIC ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 57 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਓਆਈਸੀ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। OIC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਓਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
