ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਮਗਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੌਸਲਾ, ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਠਮੰਡੂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਰੱਖ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਨੀ ਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 57 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904