(Source: Poll of Polls)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

India Pakistan Indus Water Treaty: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਮਈ) ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।"
ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਮਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"






















