ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Saudi Arabia Project 2030 : ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਵਿਜ਼ਨ 2030' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ।
New Visa Policy in Saudi Arabia : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ (14 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਦ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16.4 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7.85 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26.9 ਲੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਵਿਜ਼ਨ 2030' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਊਦੀ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ (14 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
