ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ PR ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਔਖੀ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਮਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਮਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2.2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
