Donald Trump: ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ! ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ? ਜਾਣੋ
US President Donald Trump: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਏ 530,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ
US President Donald Trump: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਏ 530,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਖ਼
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
