Digital Economy: ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ

DP1

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਈ-ਰੁਪੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਰੁਪੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਰੁਪਏ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ, ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਵਾਊਚਰ ਹੈ।

ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਵਾਊਚਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।