Agnipath Scheme: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ 'ਐਕਸ' ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 60% ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ...ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਈਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।