ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ), ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ (ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।