ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਸੀ ਕਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ,ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਕੇ, ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਹਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋ “ ਜੁੜੋ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ” ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਗਰਾਉਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਂਘਾਂ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।ਪਰ ਪੀਆਈਐਸ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।