ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਪਣੇ ਬਿਤਾਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਦੋਵੇਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ‘ਚ ਦੌੜੇਗੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਕਾਰ, ਲੰਬੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ