(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
5G Launch date: ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ 5G ਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਭਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
5G Launch date: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 5G ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ 5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਵੇਗਾ..
5G Launch date: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 5G ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ 5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 5ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ 5ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟਰਾਈ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੰਡ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 5.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ TRAI ਨੇ 5G ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਲੀਕੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟਰਾਈ ਨੇ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।