ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਸੀਏ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਸ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 74% ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਈ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਰਾਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।