WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ
NCLAT Removes Ban On New Data Sharing Policy Of WhatsApp: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਕਰੋੜ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ WhatsApp ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ WhatsApp ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ "ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ" ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2021 ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
