ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਸੇਗੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ , ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ , ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Google , Facebook

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਰੇਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪੇਜ ਵਿਯੂਜ਼, ਐਸਈਓ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ 

ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ  

ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।