ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ Faceboo, WhatsApp, Twitter ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ? 

ਜੇਕਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫੌਰਮਸ  Facebook, WhatsApp, Twitter ਅਤੇ Instagram ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਟਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਇੰਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਇਟ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟਵਿਟਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Koo App ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ?

ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

ਆਟੋਮੈਟੇਡ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਜੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਵਾਂਸ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।