ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਨੱਥ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੂਚਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੂਚਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੈ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।