ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ, ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਯੂਜਰਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।