Starlink ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ! ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
Starlink: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ Starlink ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Starlink: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ Starlink ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੇੱਮਾਸਨੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ 200Mbps ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ BSNL ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ BSNL ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀਆਂ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ INSPACe ਨੇ Starlink ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ Gen1 Constellation ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
TRAI ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
