ਆਨਲਾਈਨ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ! ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਵਾਰਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 18 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਧ-ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, 10 ਐਪ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 57 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਸਥ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਭਾਗ III ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ‘A’ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸੈੱਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 18 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, 19 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਐਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਜੇ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸਜ਼ਾ (ਨਿਵਾਰਕ ਸਜ਼ਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਆਦਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗਰਾਫੀ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2023 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
