Fact Check: 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ? ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ..
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਿਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ “ਕਿਉਂ?” ਲਿਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PIB ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ‘ਤੇ “ਫੇਕ” ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PIB ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ RBI ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ PIB, RBI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ PIB ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
